ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀ ਹੈ?
ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ:
- ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ
- ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ
- ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ:
- ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ
- ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ
- ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਔਖੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ (ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ)। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ Bail Act 1977 (ਜ਼ਮਾਨਤ ਐਕਟ 1977) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:
- ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਨੂੰ
- ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋੜਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ)।
ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀ
- ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ
- ਘਰ 'ਚ ਘੁੱਸਣਾ (ਹੋਮ ਇਨਵੇਜ਼ਨ)
- ਕਾਰ ਲੁੱਟਣਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ" ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ—ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ—ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ
ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
- ਗੰਭੀਰ ਬੰਦੂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ
- ਗੰਭੀਰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ
- ਚਾਕੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ
- ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ (ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ)।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
Updated
